– सचिवालय में बुधवार शाम हुई त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में 24 के 24 मामलों को मंजूरी

देहरादून, डीडीसी। बुधवार शाम सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए विशेष एलान किया गया। त्रिवेंद्र के इस तोहफे में महिलाओं को उनके पति की जमीन पर बराबरी का हक दिया गया है। यानी अब महिलाएं न सिर्फ पति की जमीन को बेच सकती हैं, बल्कि इस पर कर्ज या लोन भी ले सकती हैं। हालांकि इसमें समझने वाली बात ये है कि महिलाओं का ये हक पति की पैतृक जमीन पर ही होगा। फिर भी त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनेंगी ही। इसे और सरल शब्दों में समझाया जाए तो विवाहित महिलाओं का भूमि पर मालिकाना हक होगा। खैर बुधवार देर शाम तक चली कैबिनेट की बैठक में 24 बिंदु सामने आए और सभी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।

संसोधन विधेयक को मंजूरी
विवाहित महिलाओं को ये हक देने के लिए उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई थी कमेटी
विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने महिलाओं के हित में बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। भूमि व संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार रहने से आर्थिक विकास गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती है। मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर माह में भी इस संबंध में फैसला लिया था, लेकिन भूमिधरी अधिकार का दायरा, उसके लिए प्रतिबंध और विरासत जैसे बिंदुओं पर फैसले के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। यह कमेटी मंत्रिमंडल को अपनी संस्तुति दे चुकी है। बुधवार को मंत्रिमंडल ने इन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया।

56,900 करोड़ के बजट, 5 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को मंजूरी
उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार शाम को सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में 56,900 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पांच नई नगर पचायतों और एक नगर पालिका के गठन को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट में 24 मामले आए और सभी पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में चमोली आपदा में मृत लोगों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

कैबिनेट के कुछ मुख्य फैसले
सातवें वेतन आयोग के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को आवास भत्ता देने को मंजूरी।

ऊर्जा निगमों के एमडी, निदेशक का इंदु कुमार पांडेय की रिपोर्ट के अनुसार होगा चयन।

वन टाइम सेटलमेंट को लेकर निर्णय। यदि एक बार सेटलमेंट होगा, उसके बाद यदि कोई बदलाब सेटेलाइट तस्वीर में हुआ तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

हरकी पैड़ी से चंडी देवी रोप वे के लिए 149 करोड़ की मंजूरी।

आपदा से जुड़े वाद को पीडब्लूडी को हस्तांतरित करने की मंजूरी।

बजट सत्र के लिए राज्यपाल का अभिभाषण के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।

अग्निशमन आपातकालीन सेवा कर्मचारी/अधिकारी नियमावली मंजूरी।

– कैबिनेट ने कुल 5 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी।

– उत्तराखंड में विद्युत में घरेलू , वाणिज्य, एलटी निजी नलकूप के उपभोगताओं को विलंब शुल्क में कैबिनेट ने दी माफ करने की मंजूरी।

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