– आम्रपाली यूनीवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून पर कहा, राज्य हित में जरूरी हर कानून बनाएगी सरकार

Grant on admission in top institutes, DDC : देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, देश के टॉप 100 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी सरकार 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। यह प्रोत्साहन राशि उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

तो अधिग्रहित की जाएगी भूमि
हल्द्वानी का लामाचौड़ स्थित आम्रपाली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कई और बड़ी बातें कहीं। भू-कानून के ज्वलंत मुद्दे पर बोले, राज्य हित में जरूरी हर कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस उपयोग के लिए जमीन खरीदी गई थी, यदि उससे इतर उपयोग मिला तो भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यूनिवर्सिटी में संबोधित करते हुए कहा, युवाओं का बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान कर दिया है।

मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजेंगे विद्यार्थी
युवा कल्याण, खेल-कूद, उच्च शिक्षा और तकनीकि शिक्षा आदि पर 17 सौ करोड़ रुपये अधिक खर्च का प्रावधान भी बजट में किया है। पिछले दिनों देहरादून में ब्रिटेन के साथ चेवनिंग उत्तराखंड उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए एक समझौता किया। जिसके तहत से राज्य पांच श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी समझौता किया है। इसके अलावा प्रदेश में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास, आईटी लैब और परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी हो रहा है।

प्रति व्यक्ति आय 26 प्रतिशत बढ़ी, बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की कई बड़ी उपलब्धियां साझा की। कहा, राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 महीनों में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में जहां 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं एक साल में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत कम हुई है। समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, इसे जल्द लागू करेंगे। ग्रास इनवायरमेंट प्रोजेक्ट का इंडेक्स तैयार कर ईको सिस्टम ग्रोथ का आंकलन करना वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस बार नीति आयोग की ओर से जारी एसटीजी इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है।