– अवैध रूप से चलते पाए गए मदरसों को होने वाली फंडिंग के सीएम ने दिए जांच के आदेश

Madrassas are illegal in Uttarakhand, DDC : उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सोमवार को राजधानी देहरादून के सहसपुर से लेकर नैनीताल जिले तक 5 मदरसों को सील किया गया। सहसपुर में सील किया गया मदरसा जामी उल उलूम मदरसा सबसे बड़ा मदरसा था। आने वाले दिनों में ऐसे ही 400 मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जानी है। बहरहाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध पाए गए मदरसों में होने वाली फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं।

बताया जा रहा है कि जामी उल उलूम मदरसे में बिना अनुमति के एक और मंजिल बना दी गई थी, जिसके लिए मदरसे को प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन कई नोटिस के बाद भी जब काम नहीं रुका तो सोमवार को प्रशासन ने इसको सील कर दिया। यह मदरसा पहले भी बिना परमिशन ओवर हेड वॉटर टैंक बनाने, टैंक के ऊपर लाउडस्पीकर लगाने जैसे मामलों को लेकर चर्चा में आ चुका है।

अब तक सील हो चुके हैं 136 मदरसे
नैनीताल जिले के हल्द्वानी के करीब कालाढूंगी में 4 मदरसे सील किए गए, जो बिना नियमों के चल रहे थे। मदरसों का संचालन जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मदीना मस्जिद और नौदिया फार्म में हो रहा था। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख के बाद अवैध निर्माण और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 136 अवैध मदरसे अभी तक सील किए जा चुके हैं। अभी भी 400 के करीब और मदरसे हैं, जो वेरिफिकेशन के दौरान अवैध पाए गए हैं। सोमवार को सीएम धामी ने इन मदरसों को हो रही फंडिंग की जांच के भी आदेश दे दिए हैं।

मदरसों पर एक्शन, राजनीति चरम पर
उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर राजनीति भी चरम पर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मदरसों को अवैध बताने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता। इन्होंने रजिर्स्टेशन के लिए सरकार के पास अप्लाई किया है। कहा, मदरसों पर दंड लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता। हरीश रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भटट ने भी सोशल मीडिया पर ही पलटवार किया है।

मदरसों में मुस्लिम बच्चों के जीवन से हो रहा खिलवाड़
महेंद्र भटट ने हरीश रावत से पूछा है कि उन्हें देवभूमि में अत्यधिक मदरसों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता जानती है कि किसकी सरकार में देवभूमि में अवैध मदरसों की बाढ़ आई। भट्ट ने मुख्यमंत्री द्वारा अवैध मदरसों पर लिए जा रहे एक्शन का स्वागत करते हुए कहा कि इन मदरसों में मुस्लिम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमियत उलेमा ए हिंद
सरकार के इस एक्शन पर जमियत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहा, एक्शन के बहाने भयभीत किया जा रहा है। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों बाल अधिकार से संबंधित रष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश को आधार बना कर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके खिलाफ जमीअत उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।