– भारत का सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश
Lok Sabha, Legislative Assembly, Municipal bodies and Gram Panchayats of India, DDC : भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और ग्राम सभाओं की संख्या प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर अलग-अलग होती है। यह संख्या समय-समय पर चुनाव आयोग के फैसलों और जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बदलती रहती है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। किसी भी प्रदेश की तुलना में यहां दोगुनी सीटें हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।
1. लोकसभा (सांसद) सीटों की संख्या
भारत में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 सीटें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए हैं, और 2 सीटें विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय (एंग्लो-इंडियन) के लिए आरक्षित होती हैं। राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या इस प्रकार है:
राज्य लोकसभा सीटें (संख्या)
01. उत्तर प्रदेश 80
02. महाराष्ट्र 48
03. पश्चिम बंगाल 42
04. बिहार 40
05. मध्य प्रदेश 29
06. तमिलनाडु 39
07. कर्नाटका 28
08. गुजरात 26
09. राजस्थान 25
10. आंध्र प्रदेश 25
11. तेलंगाना 17
12. पंजाब 13
13. दिल्ली 7
14. ओडिशा 21
15. झारखंड 14
16. उत्तराखंड 5
17. छत्तीसगढ़ 11
18. हिमाचल प्रदेश 4
19. असम 14
20. जम्मू और कश्मीर 6
21. केरल 20
22. उत्तर प्रदेश (ए.पी) 2
23. केंद्रशासित प्रदेश 20
2. विधानसभा (राज्य विधानसभा) सीटों की संख्या
विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों की संख्या और सीटें अलग-अलग हैं। यहां कुछ प्रमुख राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या दी जा रही है:
क्र.सं. राज्य विधानसभा सीटें (संख्या)
01. उत्तर प्रदेश 403
02. महाराष्ट्र 288
03. पश्चिम बंगाल 294
04. बिहार 243
05. मध्य प्रदेश 230
06. तमिलनाडु 234
07. कर्नाटका 224
08. गुजरात 182
09. राजस्थान 200
10. आंध्र प्रदेश 175
11. तेलंगाना 119
12. पंजाब 117
13. दिल्ली 70
14. ओडिशा 147
15. झारखंड 81
16. उत्तराखंड 70
17. छत्तीसगढ़ 90
3. नगर निकायों (नगर निगम और नगरपालिका) की संख्या
नगर निकायों की संख्या भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार भिन्न होती है, और ये समय-समय पर अपडेट होती रहती है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल होती हैं।
4. ग्राम सभाएं
भारत में ग्राम सभाएं हर ग्राम पंचायत के तहत आती हैं, और इनमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो प्रत्येक गांव के प्रशासन का काम करती हैं।
निष्कर्ष
भारत में राज्यवार लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और ग्राम सभाओं की संख्या में परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है, जो जनसंख्या, चुनाव आयोग के नियमों, और अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करता है।