– अभिभावकों ने ई-मेल के जरिए निर्मला कॉन्वेंट, एपीएस, मदर ग्लोरी गुरु नानक स्कूल और एसजीआरआर बिंदल पब्लिक स्कूल के खिलाफ मुख्य शिक्षा अधिकारी से की शिकायत

Nirmala Convent’s complaint, DDC : अभिभावक मजबूर हैं और स्कूल वाले मजबूर अभिभावकों का कतरा-कतरा नोंच डालना चाहते हैं। ये हाल तब है, जब प्रशासन से लेकर सरकार तक इन पर नकेल कसने का दावा कर रही है। मजबूर अभिभावक शिकायत के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इसका ताजा उदाहरण मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मिली अभिभावकों की शिकायतें हैं, जिसमें हल्द्वानी के प्रतिष्ठत निर्मला कॉन्वेंट समेत चार स्कूलों की शिकायत की गई है। अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ई-मेल जरिये शिकायत की है।

शिकायतों में फीस बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही, कॉपी-किताबों की खरीदारी के लिए भी अभिभावकों को एक तय दुकान पर भेजने की शिकायत की है। शहर के प्रमुख स्कूलों में शुमार निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही ऑर्डन पब्लिक स्कूल, मदर ग्लोरी गुरु नानक स्कूल और एसजीआरआर बिंदल पब्लिक स्कूल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है।

पिछले दिनों प्रशासन, शिक्षा विभाग और जीएसटी विभाग ने संयुक्त रूप से शहर की प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान दुकानों की स्कूलों के साथ साठ-गांठ होने, बिना जीएसटी बिल के कॉपी-किताबें बेचने और अभिभावकों को स्कूल की ओर से एक निर्धारित दुकान पर भेजे जाने का मामला सामने आया था। इस पर शिक्षा विभाग ने चिन्हित स्कूलों को नोटिस भेजने और कार्रवाई करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बिना कारण बढ़ाई फीस, एक ही दुकान से किताबें खरीदने की मजबूरी
ऑर्डन पब्लिक स्कूल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत में एक अभिभावक ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल प्रबंधन ने अपनी मासिक फीस को 2400 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये कर दिया है। स्कूल ने फीस बढ़ाने को लेकर उचित कारण नहीं बताया है। साथ ही, उन्हें कॉपी-किताबें खरीदने के लिए भी एक तय दुकान पर भेजा गया, जहां उन्हें महंगी किताबें खरीदने को मजबूर होना पड़ा। इसी तरह निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, मदर ग्लोरी गुरु नानक स्कूल और एसजीआरआर बिंदल पब्लिक स्कूल के विरुद्ध भी इस तरह की शिकायतें की गई हैं।

स्कूलों के नाम सार्वजनिक करें शिक्षा अधिकारी
अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष मदन मोहन जोशी ने कहा कि छापेमारी के बाद अधिकारियों ने निजी स्कूलों को चिन्हित कर नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इन स्कूलों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। समिति ने प्रदेश में शीघ्र ही निजी स्कूलों के लिए फीस नीति बनाने की मांग की। कहा, कई निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग और सीबीएसई की गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा है। जोशी के अनुसार, समिति ने निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

“शिक्षा विभाग की ओर से गठित टीमें जांच करेंगी, अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित स्कूलों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।” – एपी वाजपेयी, सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी

“शहर के चार प्रतिष्ठित स्कूलों के विरुद्ध मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय की ई-मेल पर शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों की जांच के लिए बीईओ को भेजा गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” – गोविंद राम जायसवाल, सीईओ, नैनीताल